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Budget के लिए PM ने वित्त मंत्री को सराहा, बोले-यह युवा, महिला, गरीब और किसानों का बजट

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 1, 2024, 01:44 PM IST

Budget 2024: PM ने कहा कि इनकम टैक्स सुधार योजना से मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। बजट में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोडमैप को पूरा करने वाला है।

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पीएम ने कहा-बजट में सभी वर्गों का ध्यान।

Photo : ANI

Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और सभी नागरिकों के सपने साकार होंगे। अपने बजट में उन्होंने 'अमृतकाल' के भारत के विकास की रूपरेखा पेश की। बजट 2024 विपक्ष को पसंद नहीं आया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जिसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है।

बजट में सभी वर्गों का ध्यान

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हमने दो करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ पहुचा है। सभी वर्गों का ध्यान रखकर यह बजट तैयार किया गया। सरकार का लक्ष्य सबका विकास करना है। यह युवा, महिला, गरीब और किसानों का बजट है। इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह विकसित भारत का बजट है। हम बड़ा लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं।

इनकम टैक्स सुधार योजना से राहत मिलेगी-पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स सुधार योजना से मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। बजट में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोडमैप को पूरा करने वाला है।

पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाया

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करते हुए एक तरफ जहां आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है, वहीं चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत कर दिया है। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया गया है।

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