Parliament: ओवैसी की पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ, डिंपल बोलीं- चुनाव नजदीक तो लाया गया विधेयक

कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य देवेगौड़ा ने कहा, आज हम पुराने संसद भवन से नये संसद भवन में चले गये हैं। नये भवन में हम पुराने भवने की ढ़ेर सारी यादें ले जा रहे है, अपने महान लोकतंत्र की भावना भी नये भवन में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में इतने लंबे समय तक वह रहेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवनकाल में वह नया संसद भवन देखेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरूआत की सराहना कर रहे हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है और, इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि प्रतीकात्मकता को छोड़कर, कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही। या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनके दोहरे मापदंड कभी छुपेंगे नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने भी स्टंट कर लें।

समाजवादी पार्टी सांसद एस. टी. हसन ने कहा, महिला आरक्षण बिल के हम समर्थन में हैं क्योंकि अभी नहीं पता कि इसमें SC/ST, OBC और मुस्लिम का आरक्षण है या नहीं। हम चाहते हैं कि इसमें भी इनका आरक्षण हो। हमारी मांग यह है कि बिल चुनाव आयोग के ऊपर ना डाला जाए बल्कि पार्टियों को जरूरी किया जाए कि वे अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधियों को टिकट दें।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, इससे पहले भी जब ऐसा बिल पेश हुआ था तब हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस बिल में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें OBC और मुसलमान महिलाओं के लिए कोटा नहीं रखा गया इसलिए हम इसके खिलाफ हैं।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। अगर इन्हें महिला आरक्षण बिल लाना था तो ये पहले ला सकते थे। ये इसे आखिरी साल में ला रहे हैं, जब चुनाव हैं...सपा ने हमेशा इसका समर्थन किया है और हम सभी चाहते हैं कि OBC महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो क्योंकि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाएं हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह 30 वर्षों से संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने समानता का वादा किया है। यह विधेयक आवश्यक था...कई दलों ने 9.5 साल पहले जारी अपने घोषणापत्र के अनुसार भाजपा को अपना वादा याद दिलाया। यह देर से आया लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आएगा जल्द ही कार्रवाई करने के लिए। बिल में लिखा था कि यह तुरंत अधिनियमित नहीं होगा क्योंकि यह केवल परिसीमन होने के बाद ही लागू होगा। यानी 2029 तक यह आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बयान को लेकर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कम है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों को कमजोर महिलाओं को चुनने की आदत है और वे उन लोगों को नहीं चुनते हैं जो शिक्षित हैं और लड़ सकते हैं। हंमागे के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद पीएम मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था। हालांकि, हमें भरोसा था कि राज्यसभा राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर देशहित में फैसला लेगी।

पीएम मोदी राज्यसभा पहुंच गए हैं और वहां अपना संबोधन दे रहे हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में कहा- "हम सब के लिए आज का दिवस यादगार भी है और ऐतिहासिक भी। संविधान निर्माताओं का यह आशय रहा है कि राज्यसभा राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ कर गंभीर बौद्धिक विचार-विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले।"

लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित हुई।

नए संसद भवन की लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया

पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, जब संसदीय लोकतंत्र का 'गृह प्रवेश' हो रहा है, तब यहां पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी है और जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा - पवित्र सेंगोल - ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने छुआ है ...इसलिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतीत से जोड़ता है

पीएम मोदी के साथ सभी सांसद नई संसद पहुंचे। भारत माता की जय के नारे के साथ नई संसद में प्रवेश किया।

संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब हमें इसमें पीछे नहीं रहना है। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए मैंने वहां नालंदा की तस्वीर रखी थी, जब मैं दुनिया के नेताओं को कहता था कि 1500 साल पहले मेरे देश में उत्तम से उत्तम विश्वविद्यालय हुआ करती थी तो वे सुनते ही रह जाते थे।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सभी राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन दिया गया है। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हमने ट्रांसजेंडर को भी सद्भाव और सम्मान के साथ नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाएं देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और नई उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ वहां के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते। हमने इस सदन में अनुच्छेद-370 से मुक्ति पाने, अलगाववाद एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस काम में माननीय सांसदों और संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित संविधान लागू किया गया। Technology की दुनिया में भारत का नौजवान जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, वो पूरे विश्व के लिए आकर्षण और स्वीकृति का केंद्र बन रहा है। अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हम सब नए संसद में जा रहे हैं, इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होंगे। हम राजनीतिक लाभ-नुकसान के गुणा भाग में अपने आप को बंदी नहीं बना सकते। पीएम ने कहा कि हमें देश की Aspiration के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। सामाजिक न्याय हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव के हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनकर रह गई है। हमें उसे एक व्यापक रूप में देखना होगा। देश का पूर्वी भाग समृद्धि से भरा हुआ है। लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। ये स्थिति हमें बदलनी है और देश के पूर्वी भाग को समृद्ध बनाकर सामाजिक न्याय को मजबूती भी देनी है।