अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के विरोध में विपक्ष ने किया प्रदर्शन, कई सांसदों को पहनाई गई हथकड़ी

भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाले क्यों चुप हैं- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, वे अब चुप क्यों हैं? भारतीय नागरिकों को गुलामों की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जाता है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? बच्चों और महिलाओं को इस अपमान से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे और विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दे...। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बहुत सी बातें कही गईं कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? कि उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर वापस भेजा जाए? विदेश मंत्री और पीएम को जवाब देना चाहिए।

इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मैं अमेरिकी सरकार के इस व्यवहार से बहुत निराश हूं। अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डालकर सैन्य विमान में वापस भेजा है, वह पूरी तरह से अमानवीय है। मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री चुप हैं। विदेश मंत्रालय चुप क्यों है?... मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इस बारे में बयान देना चाहिए। कांग्रेस ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि इस सदन को हमारे लोगों के साथ और अधिक अमानवीय व्यवहार को रोकने और देश और विदेश में हर भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जयशंकर ने इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे राज्यसभा को करेंगे संबोधित

इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमारे लोगों को निर्वासित किया गया है। यह सिर्फ इतना है कि मीडिया अचानक इस कहानी से जाग गया है क्योंकि ट्रम्प ने लोगों की अपेक्षा से थोड़ा जल्दी यह काम कर दिया है। लेकिन पिछले साल, बाइडेन प्रशासन के तहत, 1100 से अधिक भारतीयों को वापस भेजा गया था। यदि आप अवैध रूप से अमेरिका में हैं, तो अमेरिका को आपको निर्वासित करने का अधिकार है, और यदि भारतीय के रूप में आपकी पहचान की पुष्टि हो जाती है, तो भारत का दायित्व है कि वह आपको स्वीकार करे। इसलिए, दोनों मामलों में, वास्तव में बहुत बहस नहीं है। हालांकि, यह सुनना अच्छा नहीं था कि उन्हें जबरन एक सैन्य विमान में वापस लाया गया, हथकड़ी लगाई गई, और इसी तरह। यह बिल्कुल अनावश्यक था। उन्हें एक वाणिज्यिक विमान या नागरिक विमान में बिठाकर वापस भेजना ही पर्याप्त होना चाहिए था। यदि आप सामूहिक निर्वासन करना चाहते हैं, तो इसे नागरिक चार्टर पर करें। ऐसा करना अधिक मानवीय बात होती। हो सकता है कि उन्होंने आपके देश में प्रवेश करके आपके कानूनों का उल्लंघन किया हो, लेकिन कुल मिलाकर, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है।

थरूर ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष (सितंबर 2024 को समाप्त) में 1100 भारतीयों को निर्वासित किया गया था, जो कि ट्रंप के नहीं बल्कि बाइडेन के शासन में हुआ था। 2. 2022 तक, अमेरिका में 725,000 अनिर्दिष्ट भारतीय अप्रवासी थे - तीसरा सबसे बड़ा समूह, जिसकी संख्या केवल मेक्सिको और अल साल्वाडोर के नागरिकों से अधिक है। 3. अक्टूबर 2020 से, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने कनाडा या मेक्सिको से अवैध रूप से सीमा पार करने का प्रयास करने वाले लगभग 170,000 भारतीय प्रवासियों को हिरासत में लिया है। वे सभी निर्वासन के अधीन हैं। इससे पहले मंगलवार को, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि विशिष्ट विवरण साझा नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सीमा और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहा है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि की गई कार्रवाई, एक स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे भारत में निर्वासन उड़ान की रिपोर्ट पर कई पूछताछ मिली हैं। मैं उन पूछताछ के बारे में कोई विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर साझा कर सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमा पर सख्ती से निगरानी कर रहा है, आव्रजन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। ये कार्रवाइयां एक स्पष्ट संदेश देती हैं: अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है।