देश के इस राज्य में लिथियम भंडार की मौजूदगी का चला पता, ऐसे बदल सकती है देश-प्रदेश की किस्मत

कहलाता है सफेद सोना

'सफेद सोना' के रूप में जाना जाने वाला लिथियम जलवायु परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग के बीच वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले खनिजों में से एक है। दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास लिथियम के भंडार हैं, चाहे वह साल्ट लेक ब्राइन के रूप में हो या खदानों के रूप में। फिर भी सबसे बड़े लिथियम भंडार के बिना चीन का लिथियम खनन और प्रसंस्करण पर कब्जा है। भारत का नए वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत ईवी हिस्सेदारी हासिल करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हालांकि, भारत अपनी लिथियम जरूरतों के लिए पड़ोसी देशों मुख्य रूप से हांगकांग और चीन पर निर्भर है।

जम्मू-कश्मीर में भी मिला था भंडार

भारत में लिथियम भंडार की खोज कोई नई बात नहीं है। इसे पहली बार 1999 में जम्मू और कश्मीर में खोजा गया था, लेकिन तब लिथियम का इस कदर इस्तेमाल नहीं होता था और इसकी मांग भी नहीं थी। इसका इस्तेमाल विशेष रसायनों, कांच और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में किया जाता था। इससे खनन के बजाय तमाम जरूरतों के लिए लिथियम का आयात किया जाता था। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन ने हालात को पूरी तरह बदल दिया है लिथियम अचानक ईवी और बैटरी भंडारण के लिए सबसे अधिक मांग वाली धातु बन गया है। इसने पूरी इकोनॉमी को बदलकर रख दिया है।

देश को होगा बहुत बड़ा फायदा

विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लिथियम भंडार की खोज रणनीतिक महत्व की साबित हो सकती है क्योंकि यह महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकती है। यह देश के आयात बिल और व्यापार घाटे को कम करने में भी योगदान दे सकता है। साथ ही भंडार हरित परिवहन और हरित ऊर्जा अपनाने में तेजी लाकर भारत को अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है।

हालांकि, इनमें से अधिकांश लिथियम भंडार G3 खोज स्तर पर है - यानी, प्रारंभिक खोज या प्रारंभिक मूल्यांकन जिसमें भंडार की पहचान होती है। इसके बाद G2 (सामान्य अन्वेषण) और G1 (विस्तृत अन्वेषण) करना होगा और G1 वर्गीकरण के बाद ही खनन शुरू हो सकता है। पूरी क्षमता से व्यावसायिक उत्पादन तक लाने में छह से आठ साल तक का समय लग सकता है।