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New Income Tax Bill: 'कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, यह निगरानी है', नए आयकर विधेयक पर कांग्रेस का करारा तंज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को संसद में आयकर विधेयक पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक प्रवर समिति (Select Committee) द्वारा की जा रही है।

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कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नए आयकर कानून से कर अधिकारियों को सभी करदाताओं के ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप भारत एक 'निगरानी राज्य ' (surveillance state) बन गया है।

अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर, कांग्रेस ने कहा, 'उन्होंने पेगासस के साथ हमारी जासूसी की। अब, वे हमारे निजी जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के नए आयकर कानून के तहत, सरकार चुपचाप कर अधिकारियों को आपके डिजिटल जीवन में सेंध लगाने की शक्ति दे रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं - केवल संदेह ही आपकी गोपनीयता को छीनने के लिए पर्याप्त है। यह निगरानी है। और हम सभी को इसका स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए। '

कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, Warning: आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खातों पर हमला हो रहा है।

नया आयकर कानून कर अधिकारियों को आपके ईमेल तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करता है: आपकी निजी बातचीत को पढ़ना; आपके सोशल मीडिया तक: आपकी पोस्ट, संदेशों और बातचीत पर नजर रखना; आपके बैंक खातों तक: आपकी कमाई और खर्च किए गए प्रत्येक रुपए पर नजर रखना; और आपके ट्रेडिंग खातों तक: आपके निवेश और वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखना।"

'उन्हें ऐसा करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, बस संदेह की ज़रूरत है। एक ऐसी सरकार जिसके पास अनियंत्रित शक्ति है। मोदी सरकार, जो आलोचकों को चुप कराने और विपक्ष को कुचलने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, अब यह करेगी: नागरिकों को परेशान और डराना, विरोधियों को निशाना बनाकर राजनीतिक हिसाब बराबर करना और प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करने के लिए कर विभाग को हथियार बनाना। यह निगरानी के अलावा और कुछ नहीं है। क्या आप चुप रहेंगे या दूसरी तरफ़ देखेंगे? ' उन्होंने कहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को संसद में आयकर विधेयक पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए लोकसभा सांसदों की 31 सदस्यीय चयन समिति गठित की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, परिभाषाओं को आधुनिक बनाना और विभिन्न कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा चयन समिति के अध्यक्ष हैं।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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