तेल संकट के बीच केंद्र का फैसला क्यों जरूरी? वित्त मंत्री ने बताई एक्साइज कटौती की बड़ी वजह

निर्मला सीतारमण ने बताया कि रामनवमी के दिन पीएम मोदी ने बैठक की। रात में इसकी तैयारी हुई और सुबह संसद में इसकी घोषणा की गई। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर तेल कंपनियों को इसका फायदा न मिलता तो जनता के लिए तेल महंगा हो जाता। तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ सरकार ले रही है, जिससे जनता के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। विपक्ष द्वारा तेल की कीमतों में कमी को राजनीति से प्रेरित बताए जाने पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है, यह शर्मनाक है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। अब पेट्रोल पर ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य कर दी गई है। यह फैसला बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के असर को कम करने के लिए लिया गया है।

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है। यह संकट अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट की वजह से बढ़ा है। तेल कंपनियां इस कटौती का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय अपने घाटे को कम करने में इस्तेमाल कर सकती हैं। सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तरह की कमी नहीं है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।