व्यभिचार को फिर से अपराध बनाया जाना चाहिए क्योंकि "विवाह की संस्था पवित्र है" और इसे "संरक्षित" किया जाना चाहिए, एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की। असहमति नोट प्रस्तुत करने वालों में कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम भी शामिल थे; उन्होंने कहा, "...राज्य को किसी जोड़े के जीवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।"
पैनल की रिपोर्ट, अगर सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले का खंडन करने के लिए तैयार है, जिसमें कहा गया था कि "व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए"।
भारतीय न्याय संहिता तीन के एक समूह का हिस्सा है जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेती है। इसे आगे की जांच के लिए अगस्त में गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद बृज लाल हैं।
असहमति नोट प्रस्तुत करने वालों में कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम भी शामिल थे; उन्होंने कहा, "... राज्य को एक जोड़े के जीवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है," उन्होंने तीन "मौलिक आपत्तियां" उठाईं, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि सभी तीन बिल "मोटे तौर पर मौजूदा कानूनों की कॉपी और पेस्ट" हैं।
2018 में, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि व्यभिचार "सिविल अपराध का आधार हो सकता है... तलाक के लिए..." लेकिन आपराधिक अपराध नहीं हो सकता।
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