Mahayuti News: महायुति कैबिनेट द्वारा सूची वापस लेने का फैसला सही है, हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली शिवसेना UBT की याचिका खारिज की, बता दें कि यह याचिका शिवसेना ठाकरे समूह के कोल्हापुर शहर अध्यक्ष सुनील मोदी ने दायर की थी,इसे लेकर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच विवाद लंबा विवाद चला था।
एकनाथ शिंदे
महाविकास अघाड़ी सरकार ने 6 नवंबर, 2020 को तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12 मनोनीत MLC विधायकों की सूची भेजी थी
यह सूची 5 सितंबर, 2022 को एकनाथ शिंदे की नई महायुति सरकार ने वापस ले ली थी।
महायुति सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि सूची वापस लेने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, हालांकि याचिका में दावा किया गया कि बिना कारण बताए कैबिनेट द्वारा सूची वापस लेना गलत है।
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