Budget session concludes : संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित हो गई है। बजट सत्र के पहले चरण में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है। साथ ही आम बजट पर दोनों सदनों में हुई चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। वित्त मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकल विधेयक भी पेश किया। बजट सत्र के दूसरे भाग का समापन 4 अप्रैल को होगा। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर पेश जेपीसी रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है।
कार्यवाही बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई
लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई और अब सदन की अगली बैठक 10 मार्च को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा कि कार्य उत्पादकता लगभग 112 प्रतिशत रही। अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया।
आम बजट 2025-26 पर हुई चर्चा का जवाव
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पर हुई चर्चा का जवाव दिया और इसी के साथ संसद में बजट पारित करने का पहला चरण पूरा हो गया। वित मंत्री ने एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया था। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट चर्चा का जवाब मंगलवार को दिया था। उच्च सदन में आम बजट पर हुई चर्चा में 90 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बार बजट इस प्रकार बनाया है, जिससे विकास को गति मिल सके, समावेशी विकास को हासिल किया जा सके, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, गृहस्थ लोगों की भावनाओं को बल दिया जा सके तथा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय शक्ति बढ़ायी जा सके।
दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा
उन्होंने कहा कि बजट में चार वर्गों-गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। बजट पारित होने के अगले चरण में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर संसद की स्थायी समितियां विचार करेंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और आज पहला चरण संपन्न हो गया। दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा। इस अवधि के दौरान संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करेंगी।
