भारत को आगे रखना सिर्फ एक नीति या नारा नहीं है- Times Now Summit 2025 में बोले टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन

Times Now Summit 2025: टाइम्स नाउ समिट 2025 के दूसरे दिन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उनका स्वागत टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विनीत जैन ने टाइम्स नाउ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा कई स्तरों पर विश्वस्तरीय है।

टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने अपने मुख्य भाषण में, देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति की सराहना की और भारत के वैश्विक नेता के रूप में खड़े होने पर जोर दिया। विनीत जैन ने कहा- "ट्रेनों से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर सतत शहरी विकास तक, भारत का बुनियादी ढांचा कई स्तरों पर विश्व स्तरीय है।"

जैन ने आगे कहा कि भारत को आगे रखना एक नीति से अधिक है - यह एक आंदोलन है जो पूरे देश में महत्वाकांक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा- "भारत को आगे रखना सिर्फ एक नीति या नारा नहीं है, यह एक आंदोलन है। इसका उद्देश्य हर भारतीय के दिल में महत्वाकांक्षा की आग को जगाना है, ताकि वह बड़े सपने देखने की हिम्मत करे और उन सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करे।"

उन्होंने प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए टाइम्स नाउ की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा- "टाइम्स नाउ ऐसी स्टोरी लोगों के सामने लाता है जो मायने रखती हैं, ऐसे सवाल पूछता है जो कल को आकार देते हैं और उन आवाजों को बुलंद करता है, जो यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता में बदलाव लाती हैं कि एक्शन यहीं से शुरू होता है!"

वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पर जोर देते हुए, विनीत जैन ने देश की तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता की भावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा- "दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देख रही है। हम एक प्रौद्योगिकी महाशक्ति, एक स्टार्टअप सुपर हब और युवा इनोवेटर्स का देश हैं।"

वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सुर्खियों में छाए कई अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें वक्फ (संशोधन) विधेयक, मणिपुर में मौजूदा स्थिति, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की समयसीमा और विपक्षी पार्टियों के वो आरोप शामिल हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार संसद में उनकी आवाज दबा रही है। गृह मंत्री ने पुष्टि की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक इसी संसद सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस विधेयक से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।