वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक आज से दिल्ली में होगी शुरू, बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे सदस्य

Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) आज दिल्ली में अपनी बैठक करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस में ये जानकारी दी गई है। निदेशक संजय सेठी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के अनुसार, वक्फ पर जेपीसी की बैठक सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी और आज दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी, जिसमें एक घंटे का लंच ब्रेक भी होगा। संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में, जेपीसी सदस्य मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा, जम्मू और कश्मीर के मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के विचार या सुझाव सुनेंगे। दोपहर 2 बजे से जेपीसी सदस्य वक्फ (संशोधन विधेयक) 2024 पर 'न्याय के लिए वकीलों' के सुझाव सुनेंगे। इसके अलावा, जेपीसी की एक और बैठक 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है, जहां समिति के सदस्य मिलेंगे और एक-एक करके खंडों पर चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार को बैठक करने के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह जेपीसी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद वे 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पाल ने कहा कि जेपीसी एक समिति है जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हैं। सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फायदा होगा। पिछले छह महीनों में हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। मैं इन सभी बैठकों में शामिल होने वाले सभी सांसदों का धन्यवाद करता हूं। मेरा मानना है कि यह एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी और इसके आधार पर एक अच्छा कानून बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वक्फ संपत्तियों का उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

इस बीच, विपक्ष की ओर से लोकसभा में डीएमके के मुख्य सचेतक ए राजा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष से 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित बैठकों को स्थगित करने का अनुरोध किया है। जगदमिका पाल को लिखे अपने पत्र में राजा ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पटना, कोलकाता और लखनऊ में हितधारकों से मिलने के लिए जेपीसी के दौरे के कार्यक्रम 21 जनवरी को ही पूरे हो गए थे और सदस्य अपने निर्धारित कार्यक्रमों को पहले ही जारी रखने के लिए दौरे के कार्यक्रम से अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले गए थे। उन्होंने कहा कि अजीब बात यह है कि जेपीसी की अगली बैठक की तारीखों की घोषणा बिना किसी औपचारिक चर्चा के जल्दबाजी में की गई, जबकि जेपीसी पहले से ही दौरे पर थी। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।