कर्नाटक: कांग्रेस कैसे लागू करेगी 5 गारंटी का वादा, खजाने पर पड़ेगा 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ

भाजपा के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि इन गारंटी का कार्यान्वयन राज्य को वित्तीय दिवालिएपन में धकेल देगा और यह भी दावा किया है कि कांग्रेस अपने चुनाव-पूर्व वादों का पूरी तरह से सम्मान नहीं कर पाएगी। कांग्रेस घोषणापत्र मसौदा समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर के.ई. राधाकृष्ण ने बुधवार को पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पांच गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं होगा। राधाकृष्ण ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इन गारंटी को लागू किए जाने को लेकर संशय जताया है।

कर्नाटक सरकार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपये

उन्होंने कहा, हमारे कुछ नेताओं की भी यह धारणा है लेकिन हम बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि मैंने वित्तीय निहितार्थों पर काम किया है। यह 50,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यहां तक कि 50,000 करोड़ रुपये भी दान नहीं है। यह सशक्तिकरण है। इन योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से बताते हुए शिक्षाविद ने कहा कि कर्नाटक सरकार का कुल बजट लगभग तीन लाख करोड़ रुपये है। राधाकृष्ण ने कहा कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था का कम से कम 60 प्रतिशत राजस्व निरंतर विकास पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने में खर्च होता है।

राधाकृष्ण ने कहा, राजस्व पूंजी को स्थानांतरित करता है, पूंजी राजस्व को स्थानांतरित करती है। लिहाजा, तीन लाख करोड़ रुपये के बजट में से 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास और 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के लिए कोष नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पांच गारंटी में से ‘अन्न भाग्य’ योजना पहले से ही लागू है और नये वादे के तहत इसे विस्तार दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सात किलोग्राम चावल दे रहे थे। भाजपा ने इसे घटाकर पांच किलोग्राम कर दिया। अब एक बार फिर हम इसे 10 किलोग्राम करना चाहते हैं। हम चावल और मोटा अनाज देने जा रहे हैं, जिससे इसकी खेती और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कर्नाटक अतिरिक्त बिजली उपलब्धता वाला राज्य

‘गृह ज्योति’ के बारे में राधाकृष्ण ने कहा कि कर्नाटक अतिरिक्त बिजली उपलब्धता वाला राज्य है और दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है। उन्होंने कहा कि ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत 2,000 रुपये की ‘गारंटी’ सभी परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए नहीं है। राधाकृष्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। हम अमीर लोगों को यह राशि नहीं देंगे। यह योजना केवल गरीब लोगों को सशक्त बनाने के लिए है। उन्होंने युवा निधि के बारे में कहा कि दुनिया भर में कई देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से संबंधित ‘शक्ति’ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि पहले से ही छात्रों को अपने घर से कॉलेज जाने के लिए मुफ्त ‘पास’ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, हर महिला बसों में यात्रा नहीं करती है। केवल वे लोग बसों में यात्रा करते हैं, जो अमीर नहीं हैं। यह (मुफ्त यात्रा गारंटी) कपड़ा श्रमिकों, घरेलू नौकरों और छोटे कामों में लगी महिलाओं को सशक्त बनाएगी।