डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित, जस्टिस नाओलेकर होंगे अध्यक्ष; गृह मंत्री का बड़ा ऐलान

जस्टिस नाओलेकर होंगे अध्यक्ष

बकौल गृह मंत्री, उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि और जनगणना आयुक्त शामिल होंगे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

बकौल गृह मंत्री, यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक अध्ययन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह समिति धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या में होने वाले असामान्य बदलावों के पैटर्न की भी समीक्षा करेगा और इसके लिए एक सुनियोजित और समयसीमा वाला समाधान पेश करेगा।

लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने क्या क्या था?

पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को आगाह किया था कि षड्यंत्र के तहत, सोची-समझी साजिश के तहत देश की 'डेमोग्राफी' (जनसांख्यिकी) को बदला जा रहा है तथा एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए, देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये घुसपैठिए देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीएम मोदी ने देशवासियों को घुसपैठ के जरिए देश की जनसांख्यिकी बदलने की एक पूर्व-नियोजित साजिश के प्रति आगाह किया था और इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा करते हुए कहा था कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, ''मैं देश को एक ऐसी चिंता के प्रति आगाह करना चाहता हूं, जो एक संकट के रूप में उभर रही है। एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत, देश की जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।''