आजम खान पर ED का एक्शन, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय अनियमितता मामले में भष्टाचार का केस दर्ज

494 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए थे

जांच एजेंसी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में करीब 494 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए थे, जिसमें सरकारी ठेकों के कमीशन और संदिग्ध चंदे के पैसों का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक खान 494 करोड़ का हिसाब किताब नही दे पाए जिसके बाद लखनऊ आफिस ED के डिप्टी डायरेक्टर पीयूष एस थोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

खर्च को लेकर बड़ा अंतर सामने आने का दावा

ED की जांच में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च को लेकर बड़ा अंतर सामने आने का दावा। ED के मुताबिक, यूनिवर्सिटी परिसर की इमारतों के निर्माण की अनुमानित लागत 494.46 करोड़ रुपये बताई गई। वहीं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच कुल 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च दिखाया गया। ED के अनुसार, निर्माण लागत और घोषित खर्च के बीच करीब 416.14 करोड़ रुपये का अंतर है।

दान की वास्तविकता पर भी सवाल

जांच में आरोप है कि सरकारी ठेकों से जुड़े निर्माण सामग्री और सरकारी धन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण में किया गया। ED की शिकायत के मुताबिक, ठेकेदारों के जरिए करीब 55.8 करोड़ रुपये, सरकारी कार्यों के जरिए 23.41 करोड़ रुपये और विधायक/विधान परिषद क्षेत्र विकास निधि से 6.60 करोड़ रुपये के काम यूनिवर्सिटी परिसर में कराए गए। ED ने ट्रस्ट को मिले कुछ दान की वास्तविकता पर भी सवाल उठाए हैं। FIR में आजम खान, जौहर ट्रस्ट, ठेकेदारों और अन्य लोगों से जुड़े आरोपों की जांच की जाएगी।

जांच के दायरे में ट्रस्ट के पैसे का स्रोत

जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रस्ट को अलग-अलग स्रोतों से कितना धन मिला, रकम किन माध्यमों से आई और उसका इस्तेमाल किन कार्यों में किया गया।

लंबे समय से जेल में बंद हैं आजम

रामपुर सदर सीट से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे असरदार और बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक रहे हैं। वे एक फर्जीवाड़े के मामले में सजा मिलने के बाद से ही जेल में बंद हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ईडी अब इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों को मजबूत करने में जुटी है।