Delhi CAG Report: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी (AAP) की हीला हवाली पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में विलंब होने और इस मामले में जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। होना यह चाहिए था कि कैग की रिपोर्ट आप तुरंत स्पीकर को भेजते और इस पर चर्चा शुरू कराते।' बता दें कि कैग की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं।
कैग रिपोर्ट को लेकर आप को घेर रही भाजपा
बताया जा रहा है कि इस कैग रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति पर सवाल उठाया गया है। भाजपा का कहना है कि रद्द हो चुकी इस आबकारी नीति पर तैयार रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कथित शराब घोटाले का क्या असर हुआ, यह दिखाने के लिए यह आंकड़ा पहली बार पेश किया गया है। भाजपा कैग की इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने और इस पर चर्चा कराने की मांग करती रही है।
2021 में लागू हुई नई शराब नीति
बता दें कि दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। इस नीति पर जब सवाल खड़े हुए तो केजरीवाल सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों को जेल जाना पड़ा। अब दोनों जमानत पर बाहर हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता जब उन्हें दोबारा बहुमत देकर सीएम बनाएगी तभी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी जगह आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया।
चुनावी वादे पूरा करने में विफल रही आप-भाजपा
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अपने सभी प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है और उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने समेत 10 वादे गिनाए, जो आप ने 2020 के चुनाव से पहले किए थे, लेकिन ये पूरे नहीं हुए।
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