Rahul Gandhi Comment on PM Modi: 'सामान्य वर्ग से हैं PM मोदी OBC से नहीं', कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक और विवादित बयान

Rahul Gandhi Comment on PM Modi in Hindi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जाति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

Rahul Gandhi Statement on PM Modi in Hindi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जाति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया(Rahul Gandhi Blame Game on Modi) । उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री सामान्य वर्ग से हैं, न कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से। उन्होंने हमेशा झूठ कहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ओडिशा चरण के दौरान एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, वायनाड सांसद ने कहा, "जब भी भाजपा कार्यकर्ता आपके पास आएं, तो उन्हें एक बात बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश से झूठ बोला कि वह पिछड़े वर्ग से हैं।" उनका जन्म पिछड़े वर्ग में नहीं हुआ, वह सामान्य जाति से हैं। यह बात आप हर भाजपा कार्यकर्ता को बताएं।'' ऐसा तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में खुद को 'सबसे बड़ा ओबीसी' कहा था और कांग्रेस पर पिछड़े समुदायों के नेताओं के साथ व्यवहार करते समय पाखंड में लिप्त होने और दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया था।

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राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर दिया विवादित बयान

पिछली सरकार ने ओबीसी को न्याय नहीं दिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' के जवाब में कहा कि "कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया। कुछ दिन पहले, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1970 में, जब वह बिहार के सीएम बने, तो उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या नहीं किया गया? कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती ओबीसी...वे गिनते रहते हैं कि सरकार में कितने ओबीसी हैं। क्या आपको (कांग्रेस) यहां (खुद की ओर इशारा करते हुए) सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिख रहा है?'' पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ओबीसी को न्याय नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा, "यूपीए सरकार के दौरान, एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय का गठन किया गया था। सरकार उस निकाय के सामने अपनी बात नहीं रख सकती थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद - क्या इसमें कोई ओबीसी सदस्य था? पता करें।"

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