Citizenship Amendment Act 2019: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (MoS) अजय मिश्रा टेनी ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) निश्चित रूप से आगामी महीनों में लागू किया जाएगा। राज्यसभा की विधायी समिति ने इसके लिए 30 मार्च 2024 तक नियम बनाने की समय सीमा निर्धारित की है।। उत्तर 24 परगना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने CAA पारित होने पर अराजकता फैलाई। ये दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं दायर कीं। हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गई हैं। हम निश्चित रूप से CAA पर कानून बनाने जा रहे हैं। हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला जरूर लड़ेंगे। यह हमारा वादा है। CAA निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। इससे पहले दिन में अजय मिश्रा टेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि CAA कानून पर काम जारी है और लोकसभा और राज्यसभा की समितियां इस पर काम कर रही हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि CAA जल्द लागू किया जाएगा। (तस्वीर-ANI)
उन्होंने कहा कि यह बिल 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर, 2019 को पारित हुआ। 12 दिसंबर को यह एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हो गया। अधिनियम बनने के बाद इस पर कुछ कानून और नियम बनाए जाने हैं। लोकसभा की विधायी समिति ने अगले साल 9 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की है। राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की है। निश्चित रूप से CAA कार्यान्वित किया गया।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है। जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को 12 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था और 2020 में 10 जनवरी को लागू हुआ।
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