चुनाव आयोग के SIR अभियान के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या-क्या दलीलें दी गईं?

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के अभियान में यहां-वहां कुछ खामियां होना स्वाभाविक है और यह दावा करना कि मृत लोगों को जीवित और जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, हमेशा सही किया जा सकता है क्योंकि यह केवल एक मसौदा सूची है। पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे क्योंकि यह अभियान शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृतकों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठाएगा।

29 जुलाई को चुनाव आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकारी करार देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी। मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, क्योंकि विपक्ष का दावा है कि चल रही प्रक्रिया करोड़ों योग्य नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी।

10 जुलाई को शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने का निर्देश दिया और चुनाव आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। चुनाव आयोग के हलफनामे में बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि यह मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुद्धता को बढ़ाता है।

किसने-किसने दी याचिका

राजद सांसद झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा, कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल, शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। पीयूसीएल, गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठनों और योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।