जेल से बाहर आकर कितना कमाल कर पाएंगे केजरीवाल? जानें चुनाव प्रचार के लिए क्या होगा खास प्लान

आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी चुनौती

तीन चरणों का मतदान हो चुका है और चौथे राउंड की वोटिंग 13 मई को होनी है, उसके बाद 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। 25 मई को छठा और 1 जून को 7वें राउंड की वोटिंग होनी है। छठे और सातवें राउंड की वोटिंग अहम है, क्योंकि इन्हीं दोनों फेज में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की सभी सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में केजरीवाल के सामने इन राज्यों में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी चुनौती होगी।

किस राज्य की किन सीटों पर फोकस करेंगे केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद कहां-कहां चुनाव प्रचार करेंगे, उनका फोकस कि-किन राज्यों में ज्यादा होगा? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार में जान फूंकेंगे तब तक चौथे चरण के लिए प्रचार खत्म हो जाएंगे। ऐसे में आखिरी के तीन चरणों पर केजरीवाल ज्यादा जोर देने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए 25 मई यानी छठे चरण में वोटिंग होगी, वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए भी इसी दिन मतदान होंगे। इसके अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर आखिरी चरण यानी 1 जून को वोटिंग होगी, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है।

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केजरीवाल को एक जून तक मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।

सीएम केजरीवाल की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।