एक्शन अभी बाकी है...पूजा खेडकर विवाद के बीच 6 और अफसर DoPT के रडार पर

दिल्ली की एक अदालत ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसी को हाल के दिनों में यूपीएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने ओबीसी कोटा के तहत अनुमत आयु सीमा से अधिक लाभ उठाया है और जिन्होंने इसके हकदार नहीं होने के बावजूद विकलांग कोटे का लाभ उठाया है।

फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी से परीक्षा दी

यूपीएससी ने खेडकर को 18 जुलाई को अपनी पहचान फर्जी बनाकर परीक्षा नियमों में दी गई अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई तक नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक की ही अनुमति दी। पूजा अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई। पूजा खेडकर के मामले की पृष्ठभूमि में यूपीएससी ने कथित तौर पर 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक अनुशंसित उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी।

यूपीएससी के अनुसार, किसी भी अन्य उम्मीदवार को सीएसई नियमों के तहत अनुमति से अधिक संख्या में प्रयास करने का मौका नहीं मिला। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का अकेला मामला है जिसमें यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस वजह से पूजा के अनुमति से अधिक प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी क्योंकि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था।

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