‘जल्दी है तो सरकार को भंग कर करवा लें चुनाव...' अखिलेश यादव का One Nation One Election पर आया बड़ा बयान

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 16 दिसंबर को लोकसभा में 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' पेश करेंगे। कार्यसूची में कहा गया है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024: अर्जुन राम मेघवाल भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगे। विधेयक को पेश भी करेंगे। पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है और दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित है। कई विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह अव्यावहारिक है और संघवाद पर हमला है।

जयराम रमेश ने भी केन्द्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मांग की कि प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। रमेश ने कहा कि यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, जो इस पर चर्चा करेगी। पिछले साल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वन नेशन, वन इलेक्शन समिति को चार पन्नों का पत्र भेजकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई थी।

भारतीय जनता पार्टी के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एक समान चुनाव की नींव रखी जा सकेगी। इससे पहले, इस साल सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।