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आसान नहीं होगा लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराना, 30 लाख EVM, 32 लाख वीवीपैट की पड़ेगी जरूरत

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Oct 27, 2023, 02:36 PM IST

एक साथ चुनाव कराने पर मंथन तेज होने के बीच चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले विधि आयोग को बताया था कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखने के लिए भी पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की जरूरत होगी।

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एक देश, एक चुनाव

Photo : PTI

One Nation One Election: एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव कराना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ सुचारू चुनाव कराने के लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और लगभग डेढ़ साल की तैयारी का समय लगेगा। सूत्रों के अनुसार, ईवीएम में किसी भी खराबी या नुकसान के मामले में रिजर्व रखी गई वोटिंग मशीनों को ध्यान में रखते हुए एक साथ मतदान के लिए आयोग को लगभग 30 लाख मशीनें, लगभग 43 लाख वोटिंग यूनिट और लगभग 32 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी।

एक साथ चुनाव कराने पर मंथन तेज

सूत्रों ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए लगभग 35 लाख वोटिंग मशीनों, कंट्रोल यूनिट, वोटिंग यूनिक और वीवीपीएटी यूनिट की कमी है। एक साथ चुनाव कराने पर मंथन तेज होने के बीच चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले विधि आयोग को बताया था कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखने के लिए भी पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की जरूरत होगी। एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं चुनाव कराने पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए अपनी जरूरतों और चुनौतियों पर चुनाव आयोग के साथ एक बैठक की थी।

मतदान केंद्रों की संख्या भी होगी अहम

इस बातचीत के जानकार सूत्रों ने कहा कि जब ऐसी कोई कवायद होगी तो बहुत कुछ मतदान केंद्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। जब कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाता अपना वोट दो अलग-अलग ईवीएम में डालते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 12.50 लाख मतदान केंद्र थे। आयोग को अब 12.50 लाख मतदान केंद्रों के लिए लगभग 15 लाख कंट्रोल यूनिट, 15 लाख वीवीपैट यूनिट और 18 लाख मतपत्र यूनिट की जरूरत है। एक ईवीएम का जीवन 15 साल का होता है।

लागत का आधिकारिक आंकड़ा नहीं

हालांकि इन वोटिंग मशीनों की लागत कितनी है, इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। पिछली खरीद दरों पर भी एक करोड़ यूनिट की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिसमें वीवीपीएटी यूनिट के लिए 6,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि शामिल है। अगर स्थानीय निकाय चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ कराए जाएं तो लागत और भी अधिक हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संविधान और अन्य प्रावधानों के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने का आकलन कर रही है।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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