21 गांव, दो राज्यों का दावा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या है ओडिशा-आंध्र प्रदेश का कोटिया विवाद?

विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था

पुजारी ने संवाददाताओं से कहा, 'मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी मिलने के बाद हमने शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की है।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2006 के अपने आदेश में दोनों राज्यों को विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। याचिका में राज्य के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, संबंधित जिले के जिलाधिकारी और चुनाव प्रक्रिया में शामिल अन्य अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। मंत्री ने कहा, 'हम उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि वह आंध्र प्रदेश सरकार को भविष्य में इस तरह की गतिविधियां नहीं करने का निर्देश दे।’

पुजारी का दावा-कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग

इससे पहले 2021 में भी दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया था, जब आंध्र प्रदेश ने विवादित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराए थे। इसके बाद ओडिशा सरकार को 2022 में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी थी। एक अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश प्रशासन ने अब विवादित गांवों फागुनासिनेरी, गंजेईपदर और फातूसेनेरी में फिर से चुनाव कराने संबंधी अधिसूचना जारी की है। पुजारी ने कहा कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग है और राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक कदम उठा रहा है।