शिमला समझौता रद्द करने की शेखी बघार रहा पाकिस्तान, लेकिन क्या अंजाम भी पता है? चालबाजी पड़ेगी भारी

उन्होंने कहा, दो देशों के बीच संबंध कुछ ढांचों और कानूनी समझौतों पर आधारित होते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला शामिल है। अली ने कहा, अगर दोनों पक्षों में से कोई एक पूरी तरह से उदासीन है और अगर उसे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता दूसरे देश पर किया गया एहसान है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है। और उस हालात में हम स्थिति के अनुसार अपने विकल्पों का प्रयोग करेंगे।

पाकिस्तान को क्यों पड़ेगा भारी

दरअसल, पाकिस्तान की ये धमकी उसकी एक और गीदड़भभकी ही लगती है, क्योंकि अगर उसने शिमला समझौता रद्द किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो पाकिस्तान शिमला समझौते को तोड़ने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसने इसका कभी गंभीरत से पालन किया ही नहीं है। उसने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाया है, हालांकि उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। लेकिन अगर वह समझौते को वाकई तोड़ता है तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पाकिस्तान ने कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक भारतीय मामले को संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) तक, अनगिनत बार वैश्विक मंचों पर उठाया और हर बार नाकामी ही मिली है। जानकारों की मानें तो तकनीकी तौर पर कोई भी देश किसी संधि या समझौते से खुद को अलग कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया तो वह यह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। ऐसी स्थिति में भारत कह सकता है कि अब वह भी इसका पालन नहीं करेगा कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्र है।

अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है, तो द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तनाव और बढ़ सकता है। इससे दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर और अधिक आक्रामक हो सकती हैं और संघर्ष बढ़ेगा। खास तौर पर भारत एलओसी पर आक्रामकता बढ़ा सकता है क्योंकि वह पहले ही पीओके पर अपना हक जता चुका है। भारत कश्मीर मुद्दे को अपनी तरह से हल करने की कोशिशें बढ़ा सकता है जिसमें सैन्य समाधान भी शामिल है। कश्मीर को लेकर भारत का सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा जिसे झेलना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।

क्या है शिमला समझौता?

शिमला समझौता दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा को मान्यता देता है और इसमें यह कहा गया है कि मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। 1971 युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के बाद शिमला समझौता लागू हुआ था। इसे 2 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के लिए जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी और पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। यहां 1971 युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक समझौता था। शिमला समझौते के जरिए भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया था। यानी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता था, न ही इस मुद्दे को किसी अन्य मंच पर उठा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने इसका पालन कभी नहीं किया।