PMLA एक्ट क्या है? जिसमें दिल्ली सीएम केजरीवाल की हुई है गिरफ्तारी, नहीं मिलती है आसानी से बेल

क्या है धन शोधन निवारण अधिनियम (What Is PMLA Act)

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानि कि धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में लाया गया था, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। एनडीए सरकार ने मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए इस कानून को लाया था। पीएमएलए और इसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई, 2005 से लागू हुए। इस अधिनियम में वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किया गया था।

पीएमएलए एक्ट का उद्देश्य (PMLA Act Objectives)

• मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियंत्रित करना।
• लूटे गए धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना।
• भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी भी अन्य मुद्दे से निपटना।

पीएमएलए एक्ट के तहत सजा का प्रावधान (PMLA Act Punishment)

पीएमएलए एक्ट के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को तीन साल से सात साल तक के कठोर कारावास का दंड मिल सकता है। जहां अपराध की आय अनुसूची के भाग ए के पैराग्राफ 2 के तहत किसी भी अपराध से संबंधित है (मादक दवाओं के तहत अपराध) और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985) के तहत अधिकतम सज़ा 7 साल की बजाय 10 साल तक हो सकती है।

पीएमएलए एक्ट में जमानत (PMLA Act Bail Process)

पीएमएलए एक्ट को जबसे ज्यादा सख्त बनाता है, वो है इस कानून की धारा 45। पीएमएलए एक्ट की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए कठोर शर्तें हैं। पीएमएलए एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। इस कानून के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। इसमें दोषी को ही कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह साबित करना होता है।

पीएमएलएल एक्ट के तहत गिरफ्तार बड़े नाम

पीएमएलएल एक्ट के तहत अब तक कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, आप सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता जैसे नाम शामिल हैं।