कश्मीर से लेकर केरल तक...ED जांच के दायरे में हैं ये मुख्यमंत्री और पूर्व-सीएम, देर-सबेर गाज गिरना तय

लालू यादव, तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव कथित आईआरसीटीसी घोटाले और जमीन के बदले नौकरी मामले में मुख्य आरोपी हैं। 2017 का आईआरसीटीसी मामला रेल मंत्री के रूप में लालू द्वारा आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के लिए किराए पर ली गई कंपनी को कथित लाभ देने से जुड़ा है। वहीं, 2022 का नौकरी के बदले जमीन मामला लालू परिवार पर रेलवे में नौकरी के बदले प्लॉट लेने के आरोप से जुड़ा है।

भूपिंदर सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा भी ईडी के जांच के दायरे में हैं। हुड्डा के खिलाफ मानेसर भूमि सौदा मामले और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकुला में भूमि आवंटन मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही है। एजेंसी पहले ही एजेएल मामले में हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कर चुकी है।

अशोक गहलोत और सचिन पायलट

'राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला' मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कभी उनके डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट समेत कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम फंसे हैं। 2015 का ये मामला 2010 में फर्जी तरीके से जिकित्जा हेल्थकेयर को 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने का ठेका देने से जुड़ा है। कंपनी में पायलट और कार्ति कभी कथित तौर पर निदेशक थे, और इन पर गलत चालान जमा करने का आरोप है।

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी गोमती रिवरफ्रंट परियोजना के साथ-साथ खनन ठेकों में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई और ईडी दोनों की जांच के दायरे में हैं।

मायावती

बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के सीएम कार्यकाल की कई परियोजनाएं और योजनाएं जांच के दायरे में हैं। हालांकि, उनका नाम किसी भी केंद्रीय एजेंसी की एफआईआर में नहीं है

रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के दायरे में हैं। विधानसभा में टीडीपी के तत्कालीन नेता रेड्डी पर 2015 में एमएलसी चुनावों में अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक नामांकित विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत देने का मामला दर्ज किया गया था।

पिनाराई विजयन

ईडी ने अप्रैल 2021 में केरल के सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की थी। 1995 एसएनसी लवलिन मामले में सीबीआई द्वारा उन्हें (तत्कालीन सीपीआईएम के केरल राज्य सचिव) आरोप पत्र दायर करने के 13 साल से अधिक समय बाद ईडी ने ये कार्रवाई की थी। यह मामला इडुक्की में जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एसएनसी लवलिन को दिए गए अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। विजयन तब बिजली मंत्री थे।

वाई एस जगन मोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी यूपीए काल से ही कई जांचों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने 2015 में उनके खिलाफ एक नए पीएमएलए मामले में केस दर्ज किया था। यह मामला जगन के स्वामित्व वाली भारती सीमेंट्स के वित्तीय मामलों से संबंधित था।

फारूक अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) को बीसीसीआई द्वारा दिए गए अनुदान में कथित अनियमितताओं के संबंध में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है।

उमर अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने 2022 में जम्मू-कश्मीर बैंक के वित्तीय मामलों और उसके निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी।

महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर बैंक मामले में भी ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो कथित तौर पर छापेमारी के दौरान ईडी द्वारा जब्त की गई दो डायरियों पर आधारित है। डायरियों में कथित तौर पर मुफ्ती परिवार को किए गए भुगतान का जिक्र है।

नबाम तुकी

जुलाई 2019 में सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के लिए अरुणाचल के पूर्व सीएम नबाम तुकी पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर, ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तुकी के खिलाफ जांच कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन मंत्री तुकी ने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे की हेराफेरी की है।

ओकराम इबोबी सिंह

नवंबर 2019 में, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के लिए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह के आवास पर तलाशी ली थी। यह मामला मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है जब इबोबी इसके अध्यक्ष थे। सीबीआई मामले के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए मामला दर्ज किया।

शंकर सिंह वाघेला

गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते हुए मुंबई में एक बेशकीमती जमीन बेचकर सरकारी खजाने को कथित तौर पर 709 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही है। सीबीआई ने उनके खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था, ईडी का मामला अगस्त 2016 में आया था, जिसके ठीक एक दिन बाद वाघेला ने पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मुठभेड़ विशेषज्ञ कहा था। जांच अभी भी जारी है।

शरद पवार और अजीत पवार

एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार, जो अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के संचालन में कथित अनियमितताओं के लिए ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं।