Emergency Anniversary: 50 साल पहले आज के ही दिन देश में लगा था आपातकाल, लोगों के अधिकारों पर इंदिरा ने किया था वज्रपात

इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था आपातकाल?

इंदिरा गांधी के उस आदेश को लागू करने की वजह आंतरिक गड़बड़ी बताई गई। चुनावों को रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री को अभूतपूर्व शक्तियां दे दी गईं। इंदिरा गांधी सरकार ने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था जिसके लिए ऐसे कड़े कदम उठाने की जरुरत पड़ गई। यह बताया गया था कि कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हुआ। विरोध प्रदर्शन और हड़तालों की वजहों से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। सरकार ने कहा कि इससे देश को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। ऐसा माना जाता है कि आपातकाल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया गया था और उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि वह अगले 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकेंगी। इस फैसले के तुरंत बाद उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी।

आपातकाल के दौरान क्या हुआ था?

आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के अलावा ट्रेड यूनियनों पर भी सख्ती की गई। सरकार ने कथित तौर पर ट्रेड यूनियन गतिविधि, मजदूरों की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया था और बोनस की कोई गुंजाइश नहीं होने के साथ निश्चित वेतन लागू कर दिया। इसका विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को कड़े दमन का सामना करना पड़ा था। इसका एक और विवादास्पद पहलू संजय गांधी का देश भर में बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम और शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए झुग्गियों को ध्वस्त करना था। जिसमें झुग्गीवासियों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। आपातकाल 21 मार्च, 1977 को समाप्त हो गया, जिसके पहले इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी, 1977 को नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया था। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया था।

पीएम ने आपातकाल का जिक्र किया

सोमवार को पीएम मोदी ने संसद परिसर में आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल यानी 25 जून है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में निष्ठा रखने वालों के लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो धब्बा लगा था, उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी यह नहीं भूलेगी कि कैसे भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच लिया गया था। आपातकाल के यह 50 साल इस संकल्प के है कि हम गौरव के साथ अपने संविधान की रक्षा करेंगे। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, जो 50 साल पहले किया गया था।