Delhi Assembly Election: दिल्ली सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही इस योजना के तहत पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी। पंजीकरण की व्यवस्था संपन्न होने के बाद महिलाओं के बैंक खाते में योजना के तहत एक हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। लेकिन, वित्त विभाग ने बजट की कमी की ओर इशारा किया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चूंकि, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में संभावना मानी जा रही है कि दिल्ली सरकार की इस योजना पर ब्रेक लग सकता है।
बजट में कमी के चलते दिल्ली सरकार की इस योजना पर लग सकता है ब्रेक
दिल्ली सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का किया था आवंटन
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने का ऐलान किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया था। दिल्ली के बुराड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में कहा था कि योजना जल्द ही शुरू की जाएगी और मासिक मानदेय महिलाओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
वहीं, वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया गया है कि महिलाओं को मिलने वाली इस योजना के लाभ से दिल्ली सरकार का बजट 2025-26 घाटे में जा सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ 18 साल से 60 साल उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए महिला का दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं। इस योजना के तहत महिला की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। 2.50 लाख रुपये ज्यादा सालाना आय नहीं होनी चाहिए।
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