RPSC ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर कसा शिकंजा, फर्जी दस्तावेज या गलत तथ्य दिए तो होंगे डिबार

यह सख्ती इसलिए बरती जा रही है क्योंकि दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का प्रावधान उनकी वास्तविक स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करता है तो यह न केवल वास्तविक दिव्यांगजन के अधिकारों का हनन है बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है।

दुरुपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड

दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 और 91 के तहत धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए निम्नलिखित सख्त दंड का प्रावधान है। धोखाधड़ी/नियमों का उल्लंघन (धारा 89):- पहली बार उल्लंघन पर 10,000 रू. तक का जुर्माना। बाद के उल्लंघनों के लिए 50,000 रू. तक का जुर्माना। धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने का प्रयास (धारा 91):- दो साल तक की कैद और 1,00,000 रू. तक के जुर्माने की सजा।

आरएएस भर्ती-2023 से हुई थी पुनः सत्यापन की शुरूआत

आयोग ने आरएएस भर्ती परीक्षा-2023 के साक्षात्कार के दौरान संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण-पत्रों को लेकर सख्त रुख अपनाया था और पहली बार मेडिकल जांच का प्रावधान शुरू किया था। इस सख्ती के बाद अनेक अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से ही दूरी बना ली थी। कुछ प्रकरणों में अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना-पत्र देकर अपनी श्रेणी को दिव्यांग से सामान्य या अन्य श्रेणी में बदलने की गुहार भी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि कई अभ्यर्थी पहले से ही गलत तरीके से बनवाए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे, उनके विरूद्ध भी आयोग द्वारा कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को लिखा गया है।

आयोग द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जांच हेतु संबंधित विभाग तथा फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निदेशालय चिकित्सा विभाग को भी पत्र प्रेषित किए गए हैं। वर्तमान भर्ती प्रक्रियाओ में इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक रूप से पात्र अभ्यर्थियों को ही लाभ मिल सके।

आयोग द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छद्म डिग्री व दस्तावेजों तथा जालसाजी एवं अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। इनमें से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया हैं। शेष 109 अभ्यर्थियों को एक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है।