दिल्ली के बाद इस राज्य की सरकार भी शिक्षकों को भेजेगी विदेश, छात्रों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षकों को क्षेत्र में उभरती तकनीक से परिचित कराने के लिए विदेश भेजने का प्रयास कर रही है। संजौली में सरकारी डिग्री कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सुक्खू ने कहा कि नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

यहां जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने कॉलेज में एक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने और कक्षाओं और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने और पर्यटन साहसिक में एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

उन्होंने अगले सत्र से एमए अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन की कक्षाएं शुरू करने, कॉलेज के करियर परामर्श केंद्र को उन्नत करने और जीआईए-रिमोट सेंसिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज के कई छात्रों ने न्यायपालिका, राजनीति, प्रशासन और खेल जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने राज्य का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार ला रही है ताकि छात्र उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का कुशलता से सामना कर सकें।

सुक्खू ने कहा कि सरकार 20,000 मेधावी लड़कियों को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, इसके अलावा गरीब बच्चों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान करेगी, जो पेशेवर पाठ्यक्रम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उभरती तकनीक से गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजने का प्रयास कर रही है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा के लिए 8,828 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे।