OBC और EWS श्रेणी के लोगों को भी मिले मुफ्त कोचिंग का लाभ, दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया को दी सलाह

चार सप्ताह में लें निर्णय

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि विधि के छात्र सत्यम सिंह ने बिना किसी पूर्व प्रतिवेदन के सीधे अदालत का रुख किया और विश्वविद्यालय से जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को एक प्रतिवेदन मानते हुए निर्णय लेने के लिए कहा। पीठ ने ने कहा, ‘‘यह अदालत प्रतिवादी नंबर 1 (जामिया मिल्लिया इस्लामिया) को इसे एक प्रतिवेदन के तौर पर मानने और कानून के अनुसार चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण करती है।’’

ये भी पढ़ें: सिर्फ UG-PG कोर्स नहीं ये सुविधाएं भी देता है जामिया विश्वविद्यालय, NIRF Ranking में भी टॉप पर

वर्तमान प्रवेश नीति मनमानी

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार और वकील आकाश वाजपेई और आयुष सक्सेना ने किया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि आरसीए की वर्तमान प्रवेश नीति मनमानी है और ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ भेदभाव करती हैं। आरसीए में दाखिले के लिए सीमित वित्तीय साधन बाधा नहीं हैं। अल्पसंख्यक/एससी/एसटी/महिला वर्ग से आने वाले छात्र भले ही आर्थिक रूप से संपन्न हों, वह मौजूदा नीति के तहत निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम में दाखिला पा जाते हैं।