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सूर्यघर योजना से उत्तराखंड की बड़ी छलांग, रूफटॉप सोलर लक्ष्य का 95% पूरा; CM धामी ने बताया आगे का प्लान

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड ने रूफटॉप सोलर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने 40 हजार संयंत्रों का शुरुआती लक्ष्य समय से पहले पूरा किया और कुल लक्ष्य का करीब 95% हासिल कर लिया।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी

देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का शुरुआती लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। सरकार के मुताबिक, उत्तराखंड ने योजना के कुल लक्ष्य का करीब 95 प्रतिशत पूरा कर लिया है।

राज्य सरकार का दावा है कि उसके प्रयासों से उत्तराखंड की सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। वहीं, राज्य में आवासीय रूफटॉप सोलर क्षमता करीब 290 मेगावाट तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के विस्तार से न केवल बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को भी नई गति मिली है।

सीएम ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होनें भगवान श्रीकृष्ण से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सेवक सदन में पशुपालन विभाग एवं गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग विभाग के 101 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी नवचयनित कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सख्त नकल विरोधी कानून के प्रभावी होने से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां अब योग्यता और परिश्रम के आधार पर सुनिश्चित हो रही हैं।

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