यूपी की वोटर लिस्ट में बड़ा झोल, विधानसभा सूची में 3.38 करोड़ मतदाता गायब, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

रायबरेली से खुला मामला

वोटर लिस्ट के इस भारी झोल का खुलासा रायबरेली जिले के मकदूमपुर गांव से हुआ। मकदूमपुर में पंचायत चुनाव की लिस्ट में 1,987 मतदाता दर्ज थे, जबकि विधानसभा की लिस्ट में सिर्फ 1,549 नाम मिले। हाईकोर्ट के निर्देश पर जब इस अंतर की जांच की गई, तो पता चला कि 44 मतदाता दूसरे बूथ पर शिफ्ट हो चुके थे और 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 114 ऐसे पात्र ग्रामीण मतदाता मिले जो गांव में ही रह रहे थे, लेकिन उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब था। इन 114 नामों को जोड़ने के बाद अब पूरे प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

राजनीतिक बयानबाजी और SIR के बाद के दावे

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आंकड़ों में दावा किया गया है कि पुनरीक्षण के बाद राज्य की मतदाता सूची में मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएम योगी पहले ही दावा कर चुके हैं कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं। उनके मुताबिक पंचायत सूची में दर्ज 66 लाख नाम और विभिन्न योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम विधानसभा सूची में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल के करीब 4.5 लाख युवा मतदाता भी सूची से बाहर बताए गए हैं।

लखनऊ समेत इन प्रमुख जिलों में घटे सबसे ज्यादा वोटर

विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान प्रदेशभर में कुल 2.04 करोड़ ऐसे नाम हटाए गए, जो मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित (ASD) पाए गए थे। इसके कारण कई बड़े जिलों में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई।

• लखनऊ: 22% मतदाता घटे
• गाजियाबाद: 20.22% की कमी
• कानपुर नगर: 19.92% की गिरावट
• मेरठ: 18.7% कम हुए
• सहारनपुर: 10.48% की कमी
• मुजफ्फरनगर: 10.38% वोटर घटे
• रामपुर (मुस्लिम बहुल): 10% मतदाता कम हुए

महिला मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट

SIR के बाद राज्य में महिला मतदाताओं का ग्राफ चिंताजनक रूप से नीचे गिरा है। यूपी की मतदाता सूची में फिलहाल 7.37 करोड़ पुरुष (54.54%) और 6.15 करोड़ महिलाएं (45.46%) दर्ज हैं। इस गिरावट के कारण प्रदेश का जेंडर रेशियो घटकर 834 रह गया है, यानी प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर अब केवल 834 महिला मतदाता ही सूची में शामिल हैं।

17 नवंबर से शुरू होगा स्पेशल समरी रिवीजन

छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग 17 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SSR) शुरू करने जा रहा है। विधानसभा वोटर लिस्ट का मिलान अब सरकारी राशन की दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों के रिकॉर्ड से किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम तुरंत जोड़े जाएंगे। गिरते जेंडर रेशियो को सुधारने और छूटी हुई महिलाओं के नाम दर्ज करने के लिए आशा (ASHA), एएनएम (ANM) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष मदद ली जाएगी।