UP में आउटसोर्स कर्मचारियों के अच्छे दिन, नौकरी सुरक्षा और 40 लाख तक बीमा कवर; यूपीकॉस पोर्टल-वेबसाइट लॉन्च

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इसके अलावा, कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी किसी कर्मचारी को सीधे नौकरी से नहीं निकाल सकेगी। इसके लिए पहले सरकार को सूचित करना होगा और जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) का अंशदान भी नियमित रूप से जमा किया जाएगा। ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, और जहां यह उपलब्ध नहीं होगा, वहां कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक लाभ भी लागू होंगे।

40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा

निगम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एमओयू किया है। इसके तहत कर्मियों का जीरो बैलेंस बैंक खाता खोला जाएगा और किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में 20 से 40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।

अन्य आर्थिक सहायताओं में अग्निकांड पर 10 लाख, आपातकालीन चिकित्सा के लिए 5 लाख, एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख, बच्चों की शिक्षा के लिए 8 से 10 लाख, और दो बेटियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है। कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर बैंक के माध्यम से परिजनों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन, मेरिट और राज्य की आरक्षण नीतियों के आधार पर होगी। यूपीकॉस पोर्टल के माध्यम से भर्ती, तैनाती, उपस्थिति, मानदेय और शिकायतों के निस्तारण की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को बोझ नहीं बल्कि मानव संसाधन मानती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और आगामी छह महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी।