भारतीय रेल को नेशनल कैरियर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ही देश के करोड़ों लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक सस्ते में और तेजी से पहुंचाती है। इतने बड़े देश को जोड़ने में रेलवे का कोई मुकाबला नहीं है। रेलवे का लगातार विकास हो रहा है। आज उन इलाकों में भी रेल पहुंच रही है, जिसके बारे में आज से 20 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन की पटरियां बिछ रही हैं। कई रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, जबकि कोयले से चलने वाले रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेजी से हो रहा है। यही नहीं रेलवे की सूरत भी बदली जा रही है। आधुनिक, तेज और बेहतर दिखने वाली ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों को भी वर्ल्डक्लास बनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस बार के बजट में रेलवे को कितना पैसा मिला है और रेलवे का इस पैसे को कैसे खर्च करने करने का प्लान है? किस राज्य में रेलवे कितना खर्च करेगा?
जानें रेल बजट में किस राज्य को क्या मिला?
रेलवे बजट 2024 में भारतीय रेलवे को एक ऐतिहासिक बूस्ट देने की कोशिश हुई है। इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2.62 लाख करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है। इस जंबो बजट से देशभर में रेल नेटवर्क को पूरी तरह से आधुनिक बनाने पर खर्च किया जाएगा। इस बार रेलवे का फोकस रेलवे सेफ्टी को धार देना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और दूर-दराज के इलाकों तक ट्रेन सेवा पहुंचाना है।
रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प करना, जहां सिंगल लाइन है वहां पर डबल लाइन करना, नए कोच जोड़ना जैसे कई महत्वकांक्षी प्लान हैं, जिनके जरिए रेलवे अपने यात्रियों के ट्रैवेल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ट्रेनों में कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटैक्शन सिस्टम (ATP) लगाकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस बार के बजट में 2500 अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ने का प्लान है। रलेवे कहां-कहां पैसा खर्च करेगा, उसके बारे में यहां जानें -
- रोलिंग स्टॉक यानी रेल डिब्बों के लिए 52,313.78 करोड़ रुपये
- नई रेल लाइनें बिछाने के लिए 34,602.75 करोड़ रुपये
- रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए 29 हजार,312 करोड़ रुपये
- रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण के लिए 9,274.69 करोड़ रुपये
- गेज कन्वर्जन के लिए 4,719.50 करोड़ रुपये
रेलवे बजट 2024 में किस राज्य को क्या मिला
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 जुलाई को रेलवे बजट का राज्यवार ब्यौरा दिया। इस बार के रेलवे बजट और उसके बंटवारे में पूरा ध्यान रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने, रेलवे के विद्युतीकरण (Electrification), रेलवे लाइनों के दोहरीकरण (Doubling of Rail Lines) और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर है।| राज्य | आवंटन |
| उत्तर प्रदेश | 19,849 करोड़ रुपये |
| महाराष्ट्र | 15,940 करोड़ रुपये |
| मध्य प्रदेश | 14,738 करोड़ रुपये |
| पश्चिम बंगाल | 13,941 करोड़ रुपये |
| ओडिशा | 10,586 करोड़ रुपये |
| पूर्वोत्तर राज्य | 10,376 करोड़ रुपये |
| बिहार | 10,033 करोड़ रुपये |
| राजस्थान | 9,959 करोड़ रुपये |
| आंध्र प्रदेश | 9,151 करोड़ रुपये |
| गुजरात | 8,743 करोड़ रुपये |
| कर्नाटक | 7,559 करोड़ रुपये |
| झारखंड | 7,302 करोड़ रुपये |
| छत्तीसगढ़ | 6,922 करोड़ रुपये |
| तेलंगाना | 5,336 करोड़ रुपये |
| पंजाब | 5,147 करोड़ रुपये |
| उत्तराखंड | 5,131 करोड़ रुपये |
| जम्मू और कश्मीर | 3,694 करोड़ रुपये |
| हरियाणा | 3,383 करोड़ रुपये |
| केरल | 3,011 करोड़ रुपये |
| हिमाचल प्रदेश | 2,698 करोड़ रुपये |
| दिल्ली | 2,582 करोड़ रुपये |
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक शानदान प्लान तैयार किया है। इसमें सबसे ज्यादा जोर यात्री सुरक्षा पर है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे विकास पर भी पूरा ध्यान है। जिस तरह से राज्यों को फंड का एलोकेशन किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि रेलवे कैसे राज्यों में रेलवे का विकास करना चहता है और राज्यों के आर्थिक विकास का इंजन बनना चहता है।
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