जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट लाएगा महाभियोग, CBI या ED से जांच की मांग

जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य लिए जाएंगे वापस

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक पत्र से पूरे देश में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिले कैश के मामले ने तूल पकड़ ली है। उनका कहना है कि हो सकता है कि ऐसी चर्चाओं से घबराकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हों। लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस बात पर अडिग है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य पूरी तरह से वापस ले लिए जाएं। अनिल तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को अनुमति दे ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा सके। जिससे लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बना रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा है कि बार एसोसिएशन को यह पूरा अधिकार है कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा है कि जब किसी जज के खिलाफ मिस कंडक्ट के आरोप साबित होते हैं। उसके बाद ही महाभियोग लाया जाता है। उन्होंने कहा कि महाभियोग पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती है और दोनों सदनों में पास होने के बाद ही महाभियोग पारित होता है।