Bihar Land Survey: बिहार में कैसे होगा जमीन का सर्वे, क्या हैं इसके फायदे? जानिए सब कुछ

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत पूरे बिहार में जमीन का सर्वे होना है, जिसका उद्देश्य जमीन का हक सही मालिक को देना है, ताकि जमीन को लेकर विवाद न हो। इसके लिए में कुछ कागजात आपके पास होने चाहिए, जिससे आपकी जमीन का सर्वे होगा और उसपर आपको मालिकाना हक मिलेगा। आइए, हम जानते हैं कि इस सर्वे में कौन-कौन से कागजात जरूरी है और कैसे आप अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। इसके साथ ही इस सर्वे से जुड़े हरेक प्रश्न का उत्तर मिलेगा।

आपको बता दें कि 20 अगस्त 2024 से पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर व्यापक अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत आपके पास कुछ अहम दस्तावेज होने जरूरी है, जिससे आपकी जमीन का सर्वे होगा। इसके लिए आपके पास भूमि की रसीद, जमीन रजिस्ट्री की कॉपी, खाता-खतियान या पुराना नक्शा और स्व घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए। स्व घोषणा पत्र के जरिए आपको अपनी जमीन के बारे में सही-सही जानकारी देनी होगी।

इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है, जिससे माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे इसका उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आप अपनी जमीन से जुड़े कागजात अपलोड कर सकते हैं और सर्वे की स्थिति जान सकते हैं।

बता दें कि भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन माध्यम भी उपलब्ध है। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं वह अपने जिले व अंचल में आयोजित कैंप में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आपको प्रपत्र दो भरना होगा, जिसमें आपको अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको कुछ अहम दस्तावेज भी चाहिए होंगे। इसके लिए मृत जमाबंदी रैयत के मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या, मालगुजारी रसीद संख्या, खतियान की नकल, भूमि से संबंधित दस्तावेज, कोर्ट का आदेश, मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदन कर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत होंगी।

अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि इस सर्वे के माध्यम से आपकी जमीन को सुरक्षित करना है। सरकार का मानना है कि इस सर्वेक्षण से तमाम पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे और आपकी जमीन पर सिर्फ आपका अधिकार होगा। कई लोगों को भ्रम हो सकता है कि इस सर्वे के जरिए सरकार जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सही जमीन सही व्यक्ति के पास रहने की प्रक्रिया है।