Bihar Budget 2025: बिहार की नीतीश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया। बिहार में इस बार अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट पेश किया गया है। इस साल 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में 2 लाख 78 हजार करोड़ का बजट घोषित हुआ था। इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकार से करीब 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बार के बजट में बिहार सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खास फोकस रखा गया।
किस विभाग पर कितना होगा खर्च
- शिक्षा विभाग को 60,974 करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सड़कों को 17,908 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपये का प्रावधान
- ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपये का प्रावधान
- ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपये का प्रावधान
महिलाओं के लिए शुरू होगी बस सेवा
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इसमें यात्री, चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। प्रदेश के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी। महिलाओं के लिए पटना में चलंत व्यायामशाला को शुरू किया जाएगा। उन्होंने छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटन बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बजट में महिला सिपाहियों के लिए थाने के आसपास आवास की व्यवस्था करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है।
3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अगले तीन महीनों में यहां से फ्लाइट्स भी उड़ान भरने लगेंगी। राजगीर में सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करने का भी सरकार ने फैसला किया है। इसके अलावा मुंगेर, वाल्मिकीनगर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे प्लेन के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी।
तरकारी सुविधा आउटलेट खुलेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का प्रावधान किया है। बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को खरीदने का काम किया जाएगा। बजट में सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का भी प्रावधान है, जबकि सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में 'तरकारी सुविधा आउटलेट' खोलने की भी घोषणा की गई।
