उत्तर बिहार के विकास को तेज करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कई परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की प्रगति यात्रा के दौरान घोषणाएं की गई। बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार को प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए करीब 188 योजनाओं को मंत्रिपरिषद एवं विभागों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई है। 188 योजनाओं में से मंत्रिपरिषद द्वारा 121 और विभाग स्तर पर 67 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
20 हजार करोड़ की 188 योजनाओं की सीएम नीतीश ने की घोषणा
121 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद की मुहर
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पूर्व में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रगति यात्रा से संबंधित 39 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। मंगलवार को आयोजित बैठक में 82 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 121 योजनाओं को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
इन विभागों को मिली योजना लागत
जानकारी के अनुसार, मंत्रिपरिषद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के आने वाली 5 योजनाओं के लिए कुल 495.12 करोड़ रुपये की लागत दी गई है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 64.69 करोड़ रुपये की 02 योजनाएं, पर्यटन विभाग अन्तर्गत कुल 344.01 करोड़ रुपये की 07 योजनाएं, ऊर्जा विभाग अन्तर्गत कुल 663.61 करोड़ रुपये की 04 योजनाएं, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कुल 3645.67 करोड़ रुपये की 12 योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कुल 862.34 करोड़ रुपये की 02 योजनाएं, शिक्षा विभाग अन्तर्गत कुल 56.8 करोड़ रुपये की 01 योजना, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत कुल 42.37 करोड़ रुपये की 01 योजना, खेल विभाग अन्तर्गत कुल 153.89 करोड़ रुपये की 03 योजनाएं, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कुल 6577.38 करोड़ रुपये की 42 योजनाएं, उद्योग विभाग अन्तर्गत कुल 236.25 करोड़ रुपये की 01 योजना मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक-एक योजना की स्वीकृति दी गई।
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