पटना: 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू करा दी है। सभी राज्य भी इसी के तहत अपनी तैयारियां करेंगे। इस कड़ी में बिहार सरकार ने भी मंगलवार को इसकी प्रशासनिक तैयारी को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तैयारियों से जुड़े सभी प्रस्ताव समेत 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, मंत्रिमंडल ने पैक्स और व्यापार मंडलों के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए एक खास तरह के ऑफर की भी स्वीकृति दे दी है।
पैक्स-व्यापार मंडलों को दिया बड़ा प्रस्ताव
बिहार कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए नीतीश सरकार ने यह ऑफर निकाला है। सरकार ने धान अधिप्राप्ति कार्य में लगे हुए सहकारी संस्था जैसे पैक्स और व्यापार मंडलों को ऑफर दिया है। इसके तहत सरकार सीएमआर यानी चावल की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन साल 2022-23 से 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में देगी। इसके अलावा 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान करेगी।
छपेंगी निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकें
बिहार सरकार ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल के सरस्वती प्रेस लिमिटेड को बिहार वित्त नियमावली के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करेगी। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई।
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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