NOIDA: नोएडा के लोगों को इस गर्मी एकबार फिर से बिजली समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शहर की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए डिस्कॉम मुख्यालय ने अभी तक न तो बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन जारी किया है और न ही अभी तक मेंटिनेंस का कार्य शुरू किया गया है। बिजली सप्लाई की बुनियादी ढांचा कमजोर होने के कारण पिछले साल भी नोएडा के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। नोएडा में बिजली सप्लाई का बुनियादी ढांचा 1,400 मेगावाट का है, जबकि पिछले साल गर्मियों में बिजली डिमांड 2,000 मेगावाट तक पहुंच गया था। इस वजह से बिजली सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी।
नोएडा बिजली विभाग ने पिछले साल कहा था कि शहर के बिजली सप्लाई ढांचा को मजबूत बनाया जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन अभी तक बजट तक जारी नहीं हुआ। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, शहर के बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाने के लिए पिछले साल एक सर्वे किया गया था। जिसमें पता चला था कि लोड कम करने के लिए 80 नए ट्रांसफार्मर की जरूरत है। वहीं, करीब 30 पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने को कहा गया था। इसके अलावा 40 स्थानों पर नए एबीसी केबल लगाने और 50 जर्जर लाइनों के मेंटिनेंस की जरूरत है, लेकिन अभी तब बजट ही नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो पाए।
बिजली नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 200 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के चीफ इंजीनियर राजीव मोहन बताया कि पीवीवीएनएल ने डिस्कॉम मुख्यालय के साथ इस साल जनवरी में इंफ्रा रैंप-अप के लिए एक अनुबंध पर समझौता किया है। जिसके तहत दो साल के अंदर नोएडा में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। हालांकि इस समझौते का का फायदा इस गर्मी में नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने के लिए पीवीवीएनएल अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। राजीव मोहन ने बताया कि नोएडा में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नए 33KV लाइन सबस्टेशन का निर्माण हो रहा है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहा हैं। पीवीवीएनएल ने शहर के बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर दिया है। जिसके तहत बिजली विभाग के सभी 10 डिवीजन में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा। हालांकि इसका फायदा भी लोगों को अगले साल से ही मिल पाएगा।
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