मालदा जज घेराव कांड: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NIA ने दर्ज कीं 12 FIR, बंगाल में बढ़ी सियासी हलचल

मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा करने के मामले में NIA ने 12 FIR फिर दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रशासन की विफलता बताते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी है।

Malda Case: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मालदा में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी और हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मोर्चा संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद केंद्रीय एजेंसी ने इस घटना से संबंधित 12 FIR दर्ज की हैं। यह मामला चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और न्यायपालिका की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

NIA Malda FIR

NIA ने दर्ज कीं 12 FIR (सांकेतिक चित्र)

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और NIA को कमान

मालदा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे न्यायाधीशों के घेराव को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन की 'गंभीर विफलता' करार दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की साख गिर रही है और न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की यह एक सुनियोजित कोशिश थी।

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