Mumbai News: महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक-2022 को मंजूरी दी, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त के दायरे में लाने का प्रावधान है। राज्य विधानसभा ने पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को मंजूरी दी थी। इससे पहले यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया था, लेकिन कुछ विधायकों की आपत्ति के बाद इसे संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की कुछ सिफारिशों को विधेयक में शामिल किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर उच्च सदन में पेश किया और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
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