MP : खेत से खाते तक किसानों की चिंता, ग्वालियर से सीएम मोहन यादव का बड़ा संदेश; बोले-अन्नदाता समृद्ध तो मध्यप्रदेश संपन्न

ऋण पर 10 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने किसानों के कर्ज भुगतान की नई व्यवस्था का भी उल्लेख किया। इसके तहत किसानों को अब हर छह महीने में खाता बंद करने की बाध्यता नहीं होगी और वे वर्ष में किसी भी समय कर्ज की राशि जमा कर सकेंगे। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना शुरू की गई है। वहीं पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नई गौपालन योजना के तहत 40 लाख रुपये के ऋण पर 10 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को मत्स्य पालन, कुकुट पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं सहकारिता के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और सहकारिता आंदोलन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।