दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी! 1 नवंबर से बिना PUC पेट्रोल नहीं, 50% WFH लागू; बाहर की पुरानी गाड़ियों पर भी रोक

ये उपाय 1 नवंबर से लागू होंगे और 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'विंटर एक्शन प्लान' के तहत, ये उपाय 1 नवंबर से लागू होंगे और 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। सरकार का मकसद दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान खराब होने वाली हवा की गुणवत्ता (Air Quality) को सुधारना है। इस योजना की समीक्षा 28 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में की गई। बैठक में नियमों को सख्ती से लागू करने, प्रदूषण के 'हॉटस्पॉट' (ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों) की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सभी विभाग इन उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करें।

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'नो PUC, नो फ्यूल' और वाहनों पर पाबंदियां

'नो PUC, नो फ्यूल' नीति के तहत, जिन वाहनों के पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। ईंधन स्टेशनों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) कैमरों की मदद ली जाएगी। सरकार 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाएगी जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है।इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, जो राजधानी में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।

निर्माण कार्यों पर रोक और AI से निगरानी

धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ (demolition) से जुड़े कार्यों पर सख्त पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ (demolition) और बाहरी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण और तोड़फोड़ की सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारी नियमों के उल्लंघन की पहचान करने और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, AI-आधारित निगरानी प्रणालियों और प्रवर्तन टीमों (enforcement teams) के जरिए निगरानी को और सख्त करेंगे। इस योजना में अधिकृत पार्किंग सुविधाओं पर शुल्क दोगुना करना, कार्यालयों के समय में बदलाव करना और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए 'वर्क-फ्रॉम-होम' की व्यवस्था करना शामिल है, ताकि ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके और सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटाई जा सके।

मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा

सरकार निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (गंतव्य तक पहुंचने के अंतिम चरण के विकल्प) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। 'दिल्ली EV नीति 2026' और 'परिवर्तन योजना' के तहत कई कदम उठाए जाएंगे, ताकि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिल सके और पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर उनकी जगह नए वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया तेज हो सके।