Yamuna Cleaning: सरकार बनने से पहले शुरू हुई यमुना की सफाई, कचरा हटाने के लिए नदी में उतरी मशीनें

यमुना की सफाई

Yamuna Cleaning: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया था। यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल करने के बाद बिना समय गवाएं यमुना की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी नई सरकार का गठन बाकी है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) और एसीएस के साथ बैठक की, जिसके बाद रविवार को यमुना की सफाई की शुरुआत हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद अब यमुना की सफाई के अभियान की शुरुआत करते हुए इस वादे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

ये विभाग परियोजना में शामिल

जानकारी के अनुसार, यमुना की सफाई अभियान में कई विभाग शामिल है। इन विभागों में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण शामिल है। इन सभी विभागों की निगरानी में यमुना की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। बता दें कि यमुना की सफाई चार सूत्री रणनीति से की जाएगी।

यमुना की सफाई चार सूत्री रणनीति से होगी

पहली और दूसरी रणनीति में नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और शहर के अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का कार्य किया जाएगा। उसके बाद तीसरी रणनीति में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर हर दिन निगरानी रखी जाएगी और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं चौथी रणनीति में डीएसटीपी और एसटीपी के निर्माण के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जाएगी। जानकारी के अनुसार, यमुना की सफाई के लिए खरपतवार निकालने वाली मशीन और ड्रेज यूटिलिटी यूनिट लगाई गई है। इसके लिए एक टाइम बाउंड प्लान तैयार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए तीन साल की समय सीमा तय की गई है। यह काम समय से हो सके इसके लिए विभिन्न एजेंसियों को कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा गया है।

नालों में गंदा पानी छोड़ने पर कड़ी निगरानी

बता दें कि यमुना सफाई अभियान के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह इंडस्ट्रियल यूनिट्स से नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी की कड़ी निगरानी करें।

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