दिल्ली में इस महीने आएंगी 1 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें, 2026 तक सड़कों पर होंगी 11 हजार बसें

Electric Buses in Delhi: राजधानी दिल्ली में इस महीने 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिससे पुरानी सीएनजी बसों को बदला जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र इस समय 235 करोड़ के घाटे में चल रहा है।

दिल्ली में क्लस्टर बस सेवा के तहत चल रही करीब 1,000 सीएनजी बसों की उम्र 10 साल पूरी हो चुकी थी, जो जून 2023 में अपने सेवा काल के अंत पर थीं। हालांकि, उस समय के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इनकी सेवा को नौ महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो इस महीने समाप्त हो रही है। अब नई बसों के आने से दिल्ली की बस सेवा में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, इस महीने 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में शामिल होंगी। हम शहर में सार्वजनिक परिवहन को लगातार सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द ही और बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

वर्तमान में दिल्ली में कुल 7,600 बसें चल रही हैं, जिनमें 2,002 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 2026 तक दिल्ली में 11,000 बसें, जिनमें 8,000 ई-बसें होंगी, सड़कों पर उतारने की योजना बना रही है।

सितंबर 2025 तक 3,680 और ई-बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा। इसके साथ ही, बस डिपो का विद्युतीकरण भी किया जाएगा।

2023 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में औसतन 41 लाख यात्री प्रतिदिन सार्वजनिक बसों में सफर करते हैं।

2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी, जिसके तहत 2025 तक दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाकर 10,480 करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 80% यानी 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होनी थीं।

हालांकि, नई सरकार अब तक मोहल्ला बस सेवा को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। AAP सरकार ने इस योजना के तहत 2,180 छोटी, नौ मीटर लंबी बसें लाने की घोषणा की थी, जो संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकें। ये बसें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से खरीदी गई थीं, लेकिन अब सरकार इस योजना को नए नाम से लागू करने पर विचार कर रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने दावा किया था कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस खरीद में घोटाला हुआ है। दोनों दलों ने कैग (CAG) की एक कथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि AAP सरकार ने बसों की खरीद दरों को बढ़ाकर करीब 4,500 करोड़ का नुकसान किया और कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। हालांकि, यह रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है।

नई सरकार अब इन तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि दिल्ली की बस सेवा किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

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