राजधानी में 'दिल्ली सोलर पोर्टल' लॉन्च, अब उपभोक्ता करेंगे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन; ऐसे करें आवेदन

बिना चक्कर काटे होगा काम

आतिशी ने कहा कि नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए भी आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को इसके लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घरेलू बिजली उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ग्राहकों को मिलेगा लाभ

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले बिजली उपभोक्ताओं (प्रोज्यूमर) को तीन किलोवाट तक के सौर संयंत्रों के लिए तीन रुपये प्रति यूनिट और 10 किलोवाट तक के संयंत्रों के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी छत पर पैनल लगाने पर दो रुपये प्रति यूनिट की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ उठा सकेंगे।

कितना पड़ेगा खर्चा?

अधिकारी ने बताया कि वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक किलोवाट के संयंत्र से लगभग 100 यूनिट बिजली पैदा होती है और संयंत्र की स्थापना लागत 40,000-60,000 रुपये प्रति किलोवाट आती है। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता वाले सौर संयंत्र लगाने पर राष्ट्रीय स्तर पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली सरकार पांच किलोवाट तक के लिए 2,000 रुपये प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सब्सिडी देती है।

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