AAP की मनोनीत नियुक्तियों पर गिरी गाज, बीजेपी सरकार ने रद्द किए 177 पद

इस वजह से अमान्य हुईं नियुक्तियां

भाजपा सरकार के आदेश के अनुसार, इन नियुक्तियों को “राजनीतिक लाभ के लिए की गई सिफारिशें” मानते हुए अमान्य किया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि पिछली सरकार ने इन संस्थाओं में अपने नेताओं और नज़दीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पदों पर बैठाया था, जो कि नियमों और पारदर्शिता के खिलाफ था।

गौरतलब है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। उदाहरण के तौर पर, आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, जबकि विधायक विनय मिश्रा वाइस चेयरमैन थे। पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को भी इसी बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

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इसी तरह, हज कमेटी में पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस सदस्य थे। पंजाबी अकादमी में जरनैल सिंह को वाइस चेयरमैन बनाया गया था। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष पद गोपाल राय को सौंपा गया था, वहीं सदस्य के रूप में आदिल अहमद खान और पूर्व विधायक अजेश यादव की नियुक्ति हुई थी।

यह फैसला जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा

नई सरकार का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेपों को समाप्त करना आवश्यक था। यह फैसला राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ सरकार की “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

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