दिल्ली में बुजुर्गों और महिलाओं के बाद छात्रों को बड़ा तोहफा, केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा

Ambedkar Scholarship: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले शनिवार को शहर के दलित छात्रों की विदेश में मुफ्त पढ़ाई के लिए आंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि डॉ. आंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आंबेडकर के ‘अपमान’ का जवाब है। हालांकि, भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए 2019 में घोषित एक पुरानी योजना को नया रूप दिया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आप के मुख्यालय में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘‘संसद में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का अपमान किया और उनका मखौल उड़ाया हैं। आंबेडकर को चाहने वाले करोड़ों लोगों को इससे गहरी पीड़ा हुई है।’’

केजरीवाल ने कहा कि आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है और उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल की।

आप प्रमुख ने कहा कि यह छात्रवृत्ति भाजपा द्वारा भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के अपमान का जवाब है। उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना के तहत दिल्ली का कोई भी दलित छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर उन्हें ऐसे किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है तो दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा, यात्रा और आवास का पूरा खर्च वहन करेगी।’’

केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि छात्रवृत्ति कैसे और कब दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’पर जारी पोस्ट में कहा कि यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसमें केजरीवाल ने हर साल 100 दलित छात्रों को शिक्षा के लिए विदेश भेजने का वादा किया था। दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना ने एक आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों की विदेश में शिक्षा के लिए योजना 2020 से चल रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार 2023-24 तक पांच छात्रों को कुल मिलाकर सिर्फ 25 लाख रुपये दे सकी है।

खुराना ने आंबेडकर के प्रति ‘फर्जी नकली सम्मान’ दिखाने के लिए इसी योजना की घोषणा करने के लिए केजरीवाल की भी आलोचना की। आप प्रमुख ने फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो सभी महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

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